विधायक ने बताया कि राजस्थान में सहकारी भूमि विकास बैंकों की ओर से किसानों को नाबार्ड से उधार लेकर हर प्रकार की आवश्यकता पूर्ण करने के लिए ऋण दिया जा रहा है और नाबार्ड राज्य सरकार की गारंटी पर राजस्थान सहकारी भूमि विकास बैंक लि. जयपुर को ऋण दे रहा है, जिसकी राज्य सरकार ने गांरटी शुल्क 0.10 प्रतिशत लिया जा रहा था।इसे बढ़ाकर 1.00 प्रतिशत किया गया है। इसका सीधा प्रभाव राज्य के किसानों पर पड़ेगा, क्योंकि गांरटी कमीशन बढ़ाने से करीब 12 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भुगतान करने से जो ऋण 13.50 प्रतिशत पर दिया जा रहा है। वहीं अब 18.50 प्रतिशत हो जाएगा। इस बढ़ोतरी को लेकर किसानों में भारी आक्रोश है तथा किसानों पर इतना भारी ब्याज दर लगाने से किसान भूमि विकास बैंकों से विमुख होकर बिचौलियों व आड़तियों के चंगुल में फंसता जाएगा। उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर किसानों एवं सहकार हित को ध्यान में रखते हुए वित्त विभाग के आदेश को वापस लेने की
मांग की।
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