नई दिल्ली, 27 नवंबर । खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष
विदेशी निवेश (एफडीआई) के मुद्दे पर विपक्ष के विरोध का सामना कर रही
केंद्र सरकार ने मंगलवार को कहा कि वह इस पर संसद में किसी भी नियम के तहत
चर्चा कराए जाने के लिए तैयार है। लेकिन इस बारे में अंतिम निर्णय लोकसभा
अध्यक्ष मीरा कुमार ही लेंगी। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) की समन्वय
समिति की मंगलवार को हुई बैठक के बाद केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ
ने कहा कि केंद्र सरकार किसी भी नियम के तहत चर्चा कराए जाने के खिलाफ
नहीं है। हम मतदान को लेकर चिंतित नहीं हैं।
खुदरा क्षेत्र में एफडीआई को अनुमति देने के केंद्र सरकार के फैसले के
खिलाफ विपक्षी दलों के हंगामे के कारण मंगलवार को लगातार चौथे दिन संसद के
शीतकालीन सत्र की कार्यवाही बाधित हुई। इसी के मद्देनजर संप्रग की समन्वय
समिति की बैठक बुलाई गई थी।
कमलनाथ ने कहा कि बैठक में शामिल अत्यधिक सदस्यों ने किसी भी नियम के तहत
चर्चा कराए जाने का समर्थन किया। इस बारे में लोकसभा अध्यक्ष को अवगत
कराऊंगा। इस पर फैसला वही करेंगी।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और वामपंथी दल इस मुद्दे पर वोटिंग के प्रावधान वाले नियम 184 के तहत चर्चा कराने की मांग कर रहे हैं।
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